सरकारको जिम्मेवारी ओली र पार्टीको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिनुपर्छ: गजेन्द्र बहादुर महत

२०७६, असार ०९ सोमबार 58 Views

२०२५ साल वैशाख १० गते जुम्लामा जन्मनु भएका गजेन्द्र बहादुर महत जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । २०३८ साल देखि नेपाल मजदूर किसान पार्टीमार्फत राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका महत २०४२ सालमा शिक्षण पेशामा आवद्ध हुनुहन्थ्यो । २०५१ सालमा स्थायी शिक्षक भएपछि तत्कालिन सरकारको निर्देशनमा मुद्दा लगाइयो । त्यसपछि स्थायी शिक्षक छाडेर राजनीतिसँगै ब्यापार व्यवसायमा लाग्नुभयो । २०५६ साल देखि माओवादीमै भूमिगत भएर काम गर्नुभएका महत नेकपा माओवादीका जुम्ला जिल्लाका जनसरकार प्रमुख बन्नुभयो । २०७४ सालको निर्वाचनमा जुम्लाबाट संघीय संसदमा निर्वाचित महत एक वर्ष अघि सरकारले गरेको बजेट बिनियोजनमा विभेद भएको भन्दै चर्चामा आउनुभएको थियो । यी विषयमै केद्रित रहेर डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्मासँग गरिएको विशेष अन्तर्वार्ताः

० अहिले पनि बजेट विनियोजनमा मन्त्री र शक्तिशाली नेताका क्षेत्रमा मात्रै प्रथामिकतामा पारियो भन्ने छ । तपाईको विचारमा अहिलेको बजेट वितरणमा कस्तो पाउनुभयो ?

वास्तवमा मन्त्री भएपछि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बढि बजेट बिनियोजन गर्ने हिजै देखिको प्रचलन रहिआएको हो । जनतालाई खुशी पार्नका लागि नेता मात्रै होइन, योजना आयोगकै कतिपय उच्च दस्थ कर्मचारीहरुले पनि आफुले चाहेको क्षेत्रमा बढि बजेट वनियोजन गराउँदै आए । साथै ठेकेदारहरुसँग मिलेर कमिसन आउने ठाउँमा बढि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन समेत बनाए । हिजै देखिको संस्कार गणतन्त्रको स्थापना पश्चात पनि मेटिएको छैन । अघिल्लो वर्ष यो विकृतिका बारेमा हामीले चर्को आवाज उठाएपछि केहि सुधार त भयो तर, हुनुपर्ने जत्ति अहिले पनि सुधार हुन सकिरहेको छैन ।

० अहिले नेकपाको मात्रै झण्डै दुई तिहाई मतको सरकार छ । समाजवादी पार्टीको समेत मिलाएर सरकार चाहिँ दुई तिहाईको बलमा छ । तथापि उसले ल्याएका विधेयकहरु नै धमाधम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि ?

यो समयमा पुरानो संरचना छैन । यो अवस्थामा धमाधम विधेयकहरु संसदमा पेश भएका छन् । जुन स्वाभाविकै पनि हो । विधेयक भनेको गाडीको गियर जस्तो हो । जुन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई आवश्यक परेको बेलामा आउने गर्दछ । यसरी समाज र मन्त्रीपरिषद् जस्ता कुनैपनि ठाउँमा समस्या परेका अवस्थामा गाँठो फुकाउनका लागि बिधेयक ल्याउने गरिन्छ ।
तथापि हाम्रो समाजले त नयाँ बाटोमा जानका लागि फड्को मार्दैछ । हाम्रा विधेयकहरु अपर्झट आउने पनि होइनन् । संसदमा पेश भएका विधेयकहरु स्वाभाविक र अस्वाभाविक दुबै ढंगबाट आएका हुन्छन् । कतिपय विधेयक पेश गर्नु अगावै सरकार, अर्थमन्त्रालय र सरोकारवला सम्बन्धित निकायसँग धेरै गृहकार्य गरिएकोे पनि हुन्छ । तथापि अस्वाभाविक ढंगले कसैको स्वार्थमा पनि विधेयकहरु संसदमा पेश गरिएका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवलाई कसैले प्रभावमा पारेर पनि विघेयक ल्याउने प्रचलन हुँदो रहेछ । त्यसैले यो विधेयक आएपछि सबैको हात हातमा मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता सञ्चार माध्यामहरु छन् । त्यसैले तुरुन्तै प्रतिक्रियाहरु आउनु अस्वाभाविक होइन । यसलाई केहि मानिसहरु स्वाभाविकै ढंगले बुझेका हुन्छन् भने केहिले त्यसलाई सामान्य रुपमा नै बुझेका हुन्छन् । तथापि यस्ता विधेयकहरु समाज र सरकारका लागि कति आवश्यक छ ? सामान्य विरोध त आइ नै हाल्छन् नै । सरकारले फेस गरेर नै जानुपर्दछ । तर केहि केहि कुरामा त फेस गर्न पनि सक्दैन ।

० नेकपाका संसदहरु बीच नै समन्वयको अभाव देखियो नि ?

हो कतिपय विधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि प्रभावित मानिसहरु को को हुन् ? त्यसको राम्ररी ख्याल गरिदैन । संसदहरुलाई ह्वीप लगाइदिने पास गराउँने प्रचलन रहँदै पनि आयो । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि अलि–अलि मात्रै सल्लाह लिए जस्तो गर्ने प्रचलनको विकास भएको हो । तर, विधेयक ल्याउँदा बाहिर परामर्श कमै लिने संस्कार छ । कतिपय मन्त्रीहरु मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरुलाई पुरै विश्वास गरेर अघि बढेका हुन्छन् । तिनीहरु त्यहाँका कानूनी सल्लाहकारलाई विश्वास गरेका हुन्छन् । तथापि बजारमा आएपछि प्रतिक्रिया आउँछ । तर, त्यसलाई कसैले फेस गर्न पनि सक्दैन ।

गुठी विधेयकका बारेमा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने ‘हामी भोलि यहि देशमा निर्वाचन लडेर आउनुपर्दछ’ । जनताका विरुद्धमा त जान सकिदैन नी ? हामी जनता र पार्टीका दुई डुंगामा खुट्टा टेक्नु परेको छ । यसरी जनताका प्रतिनिधिहरु सिंगो जनताका पक्षमा लाग्नै पर्दछ । भरखरै चीनको हङकङमा सुपर्दगी विधेयकको विरुद्धमा हङकङमा चर्को विरोध भएपछि सरकार नै पछाडि हट्नु परेन ? विधेयक ल्याए भन्दैमा जनता विरुद्धमा लागे भने हामी जनप्रतिनिधिहरु नकार्न सक्दैनौं ।

० तपाईहरु आफुलाई संसदीय सर्वोच्चताका हिसावमा अघि बढाउन खोज्नुहुन्छ । तथापि कानून त संवैधानिक सर्वोच्चतालाई शिरोपर गर्छ । त्यसैले टसल आएको हो ? यसमा समन्वयको अभाव हो ?

हो हामी कानूनी राज्यको अवधारणलाई एक नम्बरमा मान्छौं । संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गछौं । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका गरी तीनवटै शक्तिशाली अंगहरु छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । यवस्थापिकाबाटै जन्मेको कार्यपालिकाका पनि आफ्नै भूमिका छ । त्यसैले हामी तीनवटै अंगलाई सम्मान गरेका छौं । व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई नजर अन्दाज गरेर अघि बढ्न सक्तैन । त्यसो हो भने त व्यवस्थापिका मात्रै राखे भैहाल्यो नी ? त्यसैबाट कार्यपालिका जन्मन्छ । तथापि हामी कहाँ समस्याहरु पनि छन् ।

० अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन पश्चात पनि एक जनाको भरमा गाउँपालिका चलाउँनु परेको अवस्था छ । यो स्थिति कहिलेसम्म रहन्छ ?

वास्तवमा हामी संघीयतामा गएर नयाँ संरचनामा जाँदा समस्याहरु त आइहाल्छन् नै । पुर्खाले जे गरे त्यही गरेको भए त समस्या नै रहँदैनन् । तर, हामी त आमूल परिवर्तन गर्न लागेका हौं । साथै राज्यको स्थायी संरचना भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । राज्यमा यत्ति ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन सामान्य कुरा हुँदै होइन । लामो समयसम्म त कर्मचारीतन्त्रबाटै चल्यो । लामो समय जनप्रतिनिधि नहुँदा बीचको अवधिमा कर्मचारीहरु पनि लगाम बिनाको घोडा जस्तै भएका थिए । साथै कर्मचारीहरुको राष्ट्रिय रुपमै नेटवर्क पनि छ । जुन हिजोदेखि नै हामीले स्वीकार गरेकै हो । त्यसकारण कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जटिलताहरु उत्पन्न भए । कर्मचारीहरु असाध्यै सुविधा भोगी छन् । उनीहरुको यो संस्कार हिजै देखिको हो । जहाँ सुविधा र बढि पैसा आउँछ, त्यहि सरुवा भएर जानुपर्दछ भन्ने उनीहरुको मान्यता रहँदै आएको पनि छ । मूख्य सचिव, सचिव देखि कार्यालय सहयोगिसम्मका कर्मचारीहरु यो मनस्थितिमा रहेका पाईन्छन् । अहिले त कर्मचारीका ति सबै स्वार्थबाट पर सर्नुपर्ने बाद्यता बन्यो । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएपछि कर्मचारीहरुलाई स्वाभाविकै रुपमा आफ्नो बसमा राख्न खोज्छन् । त्यसकारण अहिले जटिलता आएको छ । कतिपय गाउँपालिकामा ६÷६ महिनामा प्रशासकीय अधिकृतहरु सरुवा भइरहेको अवस्था छ । कर्मचारीहरु सेवा सुबिधाका शर्तहरु पुरा हुने गरी स्वार्थ पुर्ति हुने देखेको खण्डमा मात्रै जनताका काम गर्छन् । त्यसैकारण कतिपय गाउँपालिकामा छोटो समयमा सरुवा भएको हामी देखिरहेका छौं । हिजोको अवस्था अहिले नत कर्मचारीलाई छ नत हामी राजनीतिज्ञलाई । यी समस्याहरु संघीयता जस्तो राज्य पुनसंरचनाको अवस्थामा जाँदै गर्दा ठूलो होइन ।

० नेपालमा बहुमतको सरकार पनि त्यही पार्टी विभाजन भएर पुरै अवधि चल्न नसकेकोे विगत देखिकै प्रचलन हो । सरकारकै जिम्मेवार नेताहरुले घेराबन्दीमा परे भन्नु र बजारमा अहिले पनि सरकार ढल्दैछ भन्ने हल्ला चलिरहेका छन् नी वास्तविकता के हो ?

वास्तवमा हामी कम्युनिस्टहरु जुट्न जानेकै थिएनौं । त्यो त हाम्रो इतिहास नै हो । जुट्नु भनेको त हाम्रा लागि अवसर र चुनौति दुबै हुन् । किनकी हामीसँग कम्युनिस्ट चरित्र विकास भइसकेको छैन । हामी जत्ति ठूलो छाति बनाउँछौं भनेता पनि बनाउन सकिरहेका छैनौं । स्वाभाविकै रुपमा ठूलो पार्टी बनाउँदा अवसरका साथै चुनौतिहरु पनि हुन्छन् नै । स्वाभाविक र अस्वाभाविक चुनौतिहरु हामी कहाँ विद्यमान हुन्छन् । ठूलो भएपछि एउटा हात्ती पाल्न कति गाह्रो हुन्छ ? हिडडुल गर्न, खाना ख्वाउन, बस्ने व्यवस्था गर्न सबै समस्याहरु हुन्छन् । यो पार्टीमा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रका छुट्टाछुट्टै स्कूलिङबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरु छन् । हामी कंग्रेससँग बरु सहजै मान्ने तर, हालका प्रधानमन्त्री ओलीसँग अझै घुलमिल हुन सकिरहेका छैनौं । दुबैका स्वार्थका कारण हामीहरु मिलेका हौं । अहिले पनि ओली राम्ररी खुलेर बोल्नु हुन्न । तथापि बिकल्प पनि छैन । तथापि भोलिका दिनमा यसलाई नेताहरुले सहजै व्यवस्थापन गर्ने नै छन् । अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकालाई नेकपामा नजरअन्दाज गरेपछि गाह्रो हुन्छ । किनकी प्रचण्ड एक जना राजनीतिक खेलाडी हुन् । उनको भूमिका न्यून हुने बित्तिकै कुनै पनि ठाउँमा खेल्न सक्छन् । अहिले सरकारको जिम्मा ओली र पार्टीको जिम्मा प्रचण्डलाई दिनुपर्छ । तर, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै आफै हुन्छु भन्नु अविश्वास पनि हो । प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले ओलीलाई विश्वास गर्ने तर अध्यक्षमा ओलीले विश्वास नगर्ने ? तथापि नेताहरुले यो विषयका व्यवस्थापन पनि सहजै रुपमा गर्न सक्छन् । तर पनि तरंगित भइहाल्ने केहि नेताहरुका कारण त्यस्तो आशंका आएको हुन सक्छ ।

० सरकारमा बस्नेहरुले काम गर्दा खास गरेर विज्ञ र अनुभवी नेतासँग सरसल्लाह गरे जस्तो त देखिएन नी ?

नेपालमा हरेक क्षेत्रमा सामुहिक रुपमा छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रचलन एकदमै कम छ । त्यसमा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग झनै कम छ । अझ बाहिरी सीन हेर्दा सरसल्लाह चाहि कमै देखिएको छ ।

० अहिले कर्णाली प्रदेश त्यसमा पनि जुम्लामा जनताका खास समस्याहरु के छन् ? तपाई निर्वाचित भएपछि जनताका बाचाहरु कति पुरा गर्नुभयो ?

अहिले जनतालाई कस्तो आदत बसेको छ भने संसदले सबै काम गरिदिउँन् भन्ने बानी परेका छन् । सांसदहरु पनि जनताका सबै काम हामी नै गछौं भन्दै हिडेका पनि छन् । तथापि जुम्लाको सवालमा मैले जनतासँग कहिल्यै पनि यसो र उसो गर्छु भनेर भन्ने गरिँन । मैले जहिले पनि एक जना व्यक्तिले केहि गर्न सक्तिन भनेर जनतालाई प्रष्टसँग भनेको छु । म कुनै हिन्दी सिनेमाको हिरो त होइन जस्ले सारा काम पुरा गर्न सकोस् । साथै रामायणको हनुमान जस्तो पनि होइन । यो काम गर्ने त सरकारले नै हो । बलियो र स्थायी सरकार बनेको खण्डमा जनताका पक्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भनेर बाचा मात्रै गरेका थियौं । पुल र बाटो बनाउँला भन्दै केहि साथीहरु जनतालाई भन्ने गर्दर्थे । तर म कहिल्यै पनि त्यसरी प्रस्तुत भइन । साथै जनतालाई आश्वसन पनि दिइन । किनकी मूख्य कुरा त सरकार नै हो । हामी त शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रका समस्या पहिचान गरेर सरकार समक्ष पु¥याउने नै हो । यत्ति भन्दैमा हामीले पनि कहाँ छुट्करा पाउँछौं र ?

जुम्लामा मूख्य गरेर दुईवटा समस्या छन् । पहिलो कुरा सडक सञ्जालको हो भने दोस्रो विद्युतिकरणको हो । वर्षायाम लागेपछि हाम्रो बाटोघाटो बन्द भइहाल्छ । बत्ति छँदैछैन । हामीले नेशनल ग्रिड वा आफैले उत्पादन गरेर पनि बत्तिको ब्यवस्था गर्ने योजनामा छौं । यो वर्ष सडक छेउमा सेफ्टी बेल्ट राखेका कारण पनि ठूला दुर्घट्ना घटेका छैनन् । हामीले जुम्लाको बाटोमा रातमा सवारी चल्न दिएनौं । साथै सेफ्टी बेल्ट पनि राख्यौं । त्यसैकारण दुर्घट्नामा न्यून भयो । यी दुई कारणले नै सुर्खेत–जुम्लाको बाटोमा दुर्घट्नामा कमि आएको हो । हामीलाई छोटो बाटोको आवश्यकता छ । साथै नेशनल ग्रिडको पनि अहिले टेण्डर आफैत काम अघि बढ्दैछ । साथै बैकल्पिक बाटोको पनि हामीले चासोका साथ हेरेका छौं ।

० कर्णालीको उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि केहि नयाँ योजना ल्याउनुभएको छ कि ?

हाम्रा उत्पादनको बजारीकरण गर्नका लागि मूख्य कुरा नै सडक सुबिधा हो । एक आर्थिक वर्षमा मात्रै हामी कहाँ १० देखि १५ टन स्याउ कुहिने गर्दछ । वर्षायाममा पहिरोका कारण १० दिन बाटो रोकिने बित्तिकै यस्ता समस्याहरु आइलाग्छन् । यसरी पहिरोले बाटो रोकिँदा खास गरी स्याउ र जडीबुटी कुहेर किसानहरु ठूलो मारमा परेका हुन्छन् । हाम्रो उत्पादनको बजार भनेकै सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौं हो । बाटोलाई सहज बनाउने बित्तिकै हाम्रो उत्पादन विक्रीका लागि बजारको समस्या पर्दैन । बिजुली बत्ति नभएका कारण जुम्लामा कोल्ड स्टोरको सम्भावना छैन । जत्ति स्याउ फल्छ हामी बजारमा ल्याइहाल्नुपर्दछ । बत्तिको व्यवस्था हुने बित्तिकै हामीले ‘लिफ्ट इरिगेसन’ को विकास पनि गर्नेछौं । हिजो सहजै सिंचाई हुने ठाउँमा त अहिले पनि मार्सी धान लगाइएको छ । बत्तिको व्यवस्था पश्चात सुख्खा भएर खेति गर्न नसकिएका ठाउँमा चाहिँ बिभिन्न खालका खेतिहरु गर्न सकिन्छ । जुम्लामा अहिलेको मूख्य प्रथामिकता नै बैकल्पिक बाटो र नेशनल ग्रिडमा जोडिनु नै हो ।

० पर्यटन विकासका सम्भावना जुम्लामा कस्तो छ ?

हो, पर्यटनको पनि प्रवल सम्भावनाहरु छन् । जुम्लामा वातावरण र भूगोलको हिसावमा पनि राम्रो छ । कतिपय जातजातिहरुका पुर्खाहरु पनि जुम्लाबाटै आएका हुँदा मानिसहरु घुम्न आउन रहर मानेका छन् । चीनको बोर्डर पनि नजिकै छ । त्यसै कारण पनि मानिसहरु जुम्ला जान चाहन्छन् । तथापि बाटो र बत्तिको समस्या छ । अहिले पनि एक पटक गएको मानिस बाटोमा दुःख पाएपछि दोस्रो पटक किन जुम्ला जान्छ ? उनीहरु बाटोमै सास्ती पाएका हुन्छन् । तर पनि होटल निर्माण गरेर ग्राहकलाई सेवा सुविधा दिलाउने काममा हामी पछि पर्दैनौं ।

सम्बन्धित खबर