एलपीजी ग्यासको प्रयोग र व्यवसायिक मर्महरु: शिव थापा

२०७५, फागुन २५ शनिबार 166 Views

नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (नाष्ट)का अनुसार कार्बन मनोसाइड ग्याँस, गुइँठा, दाउरा, कोइला, विकेटबाट उत्पन्न हुने ग्याँस हो । त्यसबाट मान्छेको मृत्युसम्म हुन सक्छ । त्यसबाट, उत्पन्न हुने ग्याँसले मानिसको रगत तथा मस्तिष्कमा विस्तारै प्रवेश गर्छ अनि मानिसलाई सुस्त मनस्थिति हुँदै कोमामा पु¥याउँछ । त्यस पश्चात शरीरमा अत्याधिक हेमोग्लोेविन उत्पन्न हुन्छ र मानिसको मृत्यु हुन्छ । नेपालमा यहि कारणले वर्षेपिच्छे धेरै मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ ।
ग्याँस सिलिण्डरको प्रयोग र भ्रम यथार्थता के हो भन्न विषयमा मैले अघिल्लो अंकमा केही हदसम्म आवश्यक विषयलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्ने कोशिस गरे । यसमा ग्याँस खुद्रा विक्रेता समस्याको बारेमा मलाई जानकारी भएसम्मको विषय प्रष्ट्याउने कोशिसमा छु ।

पाँच दशक पहिलादेखि ग्याँसको प्रयोग हुँदै आए पनि हालसम्म आइपुग्दा व्यवस्थित हुन सकेको छैन । तत्कालीन अवस्थामा ग्याँस सिधै उद्योगबाट विक्री हुनथ्यो भने केही वर्षपछिबाट यदाकदा खुद्रा विक्रेता तोकियो तर त्यसमा कुनै मापदण्ड थिएन । आफु खुसी किराना पसले, भाडा पसले उपत्यकाको निश्चित चौकहरुमा मात्र राखे । २०५० सालसम्ममा उपत्याकाभित्र करिब २०÷२५ वटा ग्याँसका खुद्रा बिक्रेता थिए । २०५५ सालपछि उद्योग पनि थपिए । ती उद्योगीले पनि आफूखुसी विक्रेता तोके भने २०६० सालपछि उद्योगीले वितरक मार्फत अझै अव्यवस्थित विक्रेता तोकिएँ । त्यसको न कुनै मापदण्ड न कुनै आधिकारीक व्यवस्था नै थियो । मट्टितेल विस्तारै विस्थापित हुँदै उपभोक्ता माझ (एलपी) अथवा ग्याँस लोकप्रिय हुँदै गयो । जसले माग्यो उसले पायो न त सरकारले ध्यान दियो । न त उद्योगीले विक्रेता त झनै अनभिज्ञ थिए । एलपीजीको कारोबारबाट आत्मा निर्भर हुनुपर्छ । सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने ज्ञानसम्म विक्रेतालाई जानकारी भएको पाइन्न । सुरक्षाको कुनै ध्यान दिएन । त्यसैले बेला बखत मान्छेको ज्यानसम्म जाने गरेको छ । पत्रकारले एलपीजीको बारेमा कलम चलाउँदा एलपीजीमा दुघट्ना कसरी हुन्छ भनी ज्ञान विहिन समचार लेखियो भने प्रहरीले पनि पनि रिपोट बनाउदा एलपीजी सुरक्षा शिक्षाको कमीले सही रिपोट बनाउन पाएनन् । खाली फलानो कम्पनीको र फलानाले बेचेको भन्ने मात्र भयो । कुनै पनि सरोकारवालाबाट एलपीजी सुरक्षाको व्यापक जनचेतनामूलक बहस हुन जरुरी छ । हुन त ग्याँस विक्रेता महासंघले व्यापक जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । आफ्नो निजी साधन स्रोत जुटाएर गरिबको कार्यक्रमले मात्र प्राप्त छैन । जबसम्म राज्यस्तरबाट साथ सहयोग हुँदैन । तबसम्म केही हुनेवाला छैन । पूर्णरुपले परनिर्भर रहनुपर्ने यो एलपीजीमा बेला बखत विभिन्न बहानामा अभाव पनि पर्ने गरेको छ । जब दोस्रो, तेस्रो मुलुकबाट आयात कम हुन्छ । तब यहाँ अभाव देखिन्छ । विगतमा नेपाल बन्द, भारतले गर्ने एकाधिकार लगायत नाकबन्दीका कष्ट खुद्रा विक्रेताले व्यहोरे । त्यस बखत खुद्रा विक्रेतालाई व्यापक अराजकताको सामना गर्नु प¥यो । जब की तोकिएको मूल्य भन्दा महंगोमा बेचेको, लुकाएर राखेको जस्ता आरोप र लान्छाना लगाए आरोपमा राज्यद्वारा व्यापक धरपकडसम्म गरी मुद्दा पनि चलाइए ।

ग्यास विक्रेताहरु यदाकदा केही कसैले बदमासी गरे पनि तथाकथित आरोपहरु मिथ्या हुन । किन कि आउन नै कम आउने अनि मात्र धेरै हुने उपभोक्ताले पनि आवश्यकता भन्दा बढी मात्र चाहना गर्ने, व्यवस्थित बजार नबनाउने, आत्मा निर्भर एलपीजी बाटो नदिने अनि विक्रेतालाई मात्र दोष लाउने कस्तो राज्य ? हुन त उद्योगी पनि अछुत छैनन् । भारतीय बुलेट मार्फत ग्याँस मगाउनु परेको छ । आफ्नो बुलेट छैन । केही भएका बुलेटलाई पनि भारतले अनुमति दिंदैनन् । भारतको निर्देशन अनुरुप चल्नुपर्छ । यसमा पनि राज्यले चासो दिएको छैन । खुद्रा विक्रेताको अर्को समस्या हो, कर हुन्न । मैले राज्यलाई कर बुझाउन हुँदेन भन्न खोज्या होइन तर त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगबाट उचित र व्यवस्थित हुन प¥यो भन्न खोजेको हो । भन्ने बेलामा दैनिक उपभोग वस्तु भन्ने, गर्ने बेलामा सौतेनी व्यवहार गर्ने । यो कस्तो व्यवहार हो राज्यको ? राज्यले व्यवसायीलाई चौध सयमा दुई प्रतिशत मात्र मुनाफा दिएको छ । र, त्यसमा वाणिज्य, नगरपालिका घरबहाल कर १२% अनि कर चार शीर्षकको कर बुझाउनुपर्छ । जबकी मुनाफाको आधारमा काम गर्ने सकिने आधार छैन । अर्कातिर एलपीजी खुद्रा विक्रेताहरु कम शिक्षित हुन्छन् । करसँग सम्बन्धित हिसाब किताब राख्न असक्षम छन् भने यसमा पूर्ण मजदुरहरु छन् । तीस केजीका सिलिण्डर ओसारपसार गर्नु चानचुने कुरा होइन । यो आफैंमा जोखिमयुक्त छ । दुर्घट्ना भइहाले कुनै विमाको व्यवस्था छैन । पाँच सय महिनाका सिलिण्डर ग्याँस विक्री गरेर जम्मा पन्ध हजार हुन्छ भने यसमा सटरभाडा तिर्नको चार वटा शीर्षकको कर तिर्नेको आफ्नो कोठा भाडा लगायत बालबच्चाको भरणपोषण गर्ने जवाफ सरोकारवालासँग छैन । दैनिक उपभोग्यवस्त भन्ने अनि श्रम शोषण गर्ने यस्तो छ । राज्यको नीति तरकारीमा व्यापारीले पचास प्रतिशतसम्म असुल्छन् । दुध पोका पच्चीस प्रतिशतसम्म छ । उनीहरुले सामान्य कर पानमासम्म दर्ता नगरी कमाएर रातारात घर घडेरी जोड्छन् भने एलपी खुद्रा विक्रेतालाई भने दैनिकी चलाउनै मुस्किल छ । यही अवस्था हो भने एलपीजी विक्रेताहरु विस्थापित हुने अवस्था छ ।

एलपीजीको प्रयोग ग्रामीण भेगमा पनि फस्टाउदो छ । कारोबार उही देशभर नै अव्यस्थित छ । सबैभन्दा भद्रगोल उपत्यकामा नै छ । हाल दैनिकी ज्याला मजदुर गर्ने गरिब जनताले पनि उहि मूल्यको एलपीजी चलाउनु पर्छ । सामान्य पसलदेखि तारेहोटलसम्म त्यही एलपीजी प्रयोग गर्छन् । त्यही सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने मजदुर पनि त्यही मूल्य बराबरको एलपी प्रयोग गर्दछन् । निलो माइक्रो ट्याम्पु लगायतमा पनि यही एलपीजी सिलिण्डर प्रयोग गरिन्छ । रेष्टुरेन्ट, क्याफे, होटल, पाटी प्यालेस, गाडी, उद्योग, घरेलु उद्योग, तारेहोटल यस्ता नाफामूलक क्षेत्रहरुमा पनि त्यही मूल्यको एलपीजी प्रयोग गर्ने मात्र होइन । कतिपयको त कर छुटसम्म गर्ने गरेका छ । यता भने एलपीजी खुद्रा विक्रेताले ३० केजीको सिलिण्डर काँधमा हालेर चार पाँच तल्लाभन्दा माथिसम्म उपभोक्ताको भान्सामा पु¥याएर ज्याला स्वरुप पाएको पारिश्रमिकले राज्यलाई कर बुझाउँछन् । त्यसवापत तिनले हाडजोर्नी, नसासँग सम्बन्धित रोगहरु उपहार पाएकाछन् । यसले गर्दा कति त दीर्घरोगीसम्म देखा परेका छन् । हुन त ग्याँस विक्रेता महासंघले पहल नगरेको पनि होइन । ग्याँस उपभोक्ता कार्ड दुई पटकसम्म ल्याउने जमर्को ग¥यो । एकपटक आफ्नै पहलमा दोस्रो पटक सरकारको सहकार्य, महासंघको अगुवाईमा ती सबै शब्दको टोकरीमा फालिएको दुई भाउदरका सिलिण्डर दुई कलरमा रंग पनि गरीब तर कार्यन्वयन भएनन् । जति पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री निगमका हाकिमहरु फेरि उहाँहरुलाई पूmल गुच्छा सहित बिन्ती चढाउने काम महासंघले गरेकै हो । फुल माला अविर, दौरा, सुरुवाल लगाएर पाटी प्यालेसमा भोज गरी भाषण गरेकै हो तर पनि केही सुनुवाई भएन । यस्ता कयौंपटक एलपीजीको व्यवस्थित र सुरक्षित कारोबार समृद्ध नेपाल भन्दै देशैभरी कार्यक्रम भयो ।

महासंघको पहलमा डिलर प्रमाणित देखि लागतको (७) सात प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ भनी मन्त्रीलगायत निगममा समेत ज्ञापन पत्र पनि बुझाए । तर जवाफ इच्छा लागे गर, नलागे नगर भन्ने मात्रै भयो ।
छिमेकी भारतमा हालको एलपीजी खरिद विक्री तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । जस्तै पहिलो अति निम्न वर्गलाई विशेष छुट परिवार संख्या अनुसार, दोस्रो राशन कार्ड अनुसार परिवार संख्याको आधारमा, तेस्रो व्यवसायिक मूल्य व्यवसायिक क्षेत्रलाई भोज भतेरलाई यसरी तीन प्रकारले विभाजन गरिएको छ । कोटा अथवा कार्डभन्दा बढी चाहिएमा उपभोक्ताले थप मूल्य तिर्नुपर्छ । यसरी विपन्न गरिब परिवारलाई सम्बोधन गरिएको छ । त्यसैगरी विक्रेतालाई पनि पाँच प्रतिशतदेखि आठ प्रतिशतसम्म व्यवस्था गरिएको छ । देशभर थोरै मात्रमा ग्याँस प्लान्ट अथवा उद्योग मात्र छन् भने एउटा विक्रेताले एकल भन्दामाथि ग्याँस बेच्दछन् । सानाले हजारौँ बेच्दछन् भने कर एक ठाउँमा र एक पटक मात्र तिर्दा पुग्छ । जब की विश्वको दोस्रो एलपीजी खरिद गर्ने देश भारत हो ।

(डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट)

सम्बन्धित खबर